केन्द्रीय सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी कम गरेको छ : प्रा. डा. विद्यानाथ कोईराला
त्रि.वि.– पृ.ना.क्या., श्रावण ८ – पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिशास्त्र विभागको आयोजनामा आज मिति २०७५ श्रावण ८ गते “उच्च शिक्षामा सेमेष्टर प्रणालीः चुनौती र समाधान” विषयक छलफल कार्यक्रम क्याम्पसको विज्ञान भवनको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो ।
विभागीय प्रमुख डा. उमानाथ बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा डा. बरालले क्याम्पसको स्नातोकत्तर तहको सेमेष्टर प्रणालीमा देखा परेका समया र चुनौतीहरुको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित प्रमुख वक्ता प्रा. डा. विद्यानाथ कोईरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी कम गरेको छ । त्यसकारण क्याम्पसले आवश्यक भौतिक स्रोत साधनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
त्यस्तै अबको अध्ययन भनेको सिर्जनात्मक र अनुसन्धानात्मक हुनुपर्छ, डा. कोइरालाले भन्नुभयो । यसका लागि विद्यार्थीमा पुराना पाठ्यपुस्तक र अध्यापन शैलीमा निर्भर नभै नयाँ विधि र खोजतर्फ लाग्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षक भनेको केवल सहजकर्ता मात्र हो, मार्ग देखाउने मात्र हो, विद्यार्थी आफै हिड्ने हो र आफै सबै तयारी गर्ने हो, यसका लागि विद्यार्थीमा प्रभाव र त्यसका कारणहरुबारे चिन्तन गर्ने रचनात्मक र स्वावलम्वन जीवनशैली आवश्यक पर्दछ भन्दै यसप्रकारका विधि प्रयोगबाट मात्र सेमेष्टर प्रणाली सफल हुने कुरा बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा अतिथिको आसनबाट बोल्दै क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. चन्द्रबहादुर थापाले क्याम्पस प्रशासन, प्राध्यापक र विद्यार्थीको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सेमेष्टर प्रणाली सफल हुने भन्दै क्याम्पसले आफ्नो क्षमताअनुसार स्रोत साधन उपलब्ध गराउँदै जाने कुरा राख्नुभयो ।
राजनीतिशास्त्र विभागका कार्यक्रम संयोजक उप–प्रा. गिरधारी सुवेदीले संचालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा सहायक क्याम्पस प्रमुख उपेन्द्र पौडेल, नन्दलाल अधिकारी, विभागीय प्रमुखहरु प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजली, प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. त्रिभुवन बराल, बिजय अर्याल तथा डा. प्रकाश उपाध्याय, डा. गिरधारी दाहाल, सह–प्रा. ठानबहादुर क्षेत्री लगायत राजनीतिशास्त्र विभाग र अन्य विभागका प्राध्यापकहरु सहभागी थियो ।
त्यसैगरि उक्त कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्र र जनसंख्या विभागका विद्यार्थीहरुको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
Published by: Dept of Pol. Sc.
Published on 2018-07-24
Download Full Text